ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਆਧਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ), ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 57.5% ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨੇਤਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ੳਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ?’ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 15% ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਆਧਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ), ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀਨ ਡਰੇਜ਼ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ “ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ” ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੀਗਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4% ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ 4% ਲੋਕ ਹੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ 1.1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਭਾਰਤੀ ਦਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਹਿੱਸਾ) ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ 2.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਭਾਰਤੀ ਦਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ) ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਭਾਰਤੀ ਦਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ) ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ।