ਆਖਰ! ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੁ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਉਪਲਬਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ । 2014 ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਈ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣੋ’, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ‘ਏਕ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ’, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ “ਦ ਵਾਇਰ” ‘ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟਰ (ਸ਼ਰਮਿਤਾ ਕਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,318 ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਨਾ ਬੇਲ, ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਕੇ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਰਾਹੀਂ 50 ਵਿੱਚੋਂ 42 ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ । ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । ਕਤਲ ਅਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਨਵੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੇਟ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਸਤਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ । ਇਹ 2024 ਤੋਂ 13% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2023 ਤੋਂ 97% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 668 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । 100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਹੇਟ ਲੈਬ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਲ 1,289 ਭਾਸ਼ਣ, ਜਾਂ 98%, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1,156 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਹੋਰ 133 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ 1,147 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 162 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ 12% ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 133 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ । ਇਹ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 115 ਈਸਾਈ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 41% ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 266 ਦੇ ਨਾਲ, 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 193, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 172, ਉਤਰਾਖੰਡ 155 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 76 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਗਲੋਬਲ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 168 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧ (ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਯਤਨ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ, ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ’ ਉਲਝਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ।