ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 14 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 44 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੋ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ “ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1995 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।” ਸੰਭਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵਕਫ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, ਵਕਫ਼ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ, ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯਤੀਮਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ, ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8,72,351 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜੋ 9,40,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 2006 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਲੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 120 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 58,889 ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 4,35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਖੁਦ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। “ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ,” ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ “ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ”।