ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਬੇ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਅਤੇ 300,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 116 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਤੀ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਗਭਗ 200 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ (ਨਾਗਰਿਕ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 10,000 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 500 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ 300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਡਿਪੂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ (ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਪੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ) ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1254.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 483.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।