ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਆਯਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ।
2024-25 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.42 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਕਪਾਹ, ਨਮਕ, ਗੰਧਕ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ, ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਖਣਿਜ ਬਾਲਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਉੱਨ, ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਕੱਚੀ ਛਿੱਲ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ $447.65 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਉਤਪਾਦ ($129.55 ਮਿਲੀਅਨ), ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ ($110.06 ਮਿਲੀਅਨ), ਖੰਡ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਖਾਦ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਬੜ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।