ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2020 ਚੜ੍ਹਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਢੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੁਰੂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲੌੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਜਦੂਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਚਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਫੈਸ਼ਲੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਲੌੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸੜਕਾ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਗੀਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਪਾਏ ਦਰਦਨਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ,ਗਰਭਪਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫੰਡ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ 
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸ਼ਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ,ੳਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ,ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ,ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਮੁਆਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਤਾਂ , ਕਿਰਾਏ ਬਗੈਰਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ,ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕਠੀ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ,ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ।ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ,ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ,ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਰੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ,ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,ਲੋਕ ਅਗਲੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ‘ਚ ਜਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
—– ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ