ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਵੀਸੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਡੀਓਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 193 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,405 ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 194 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 7180 ਬਰਾਬਰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ (Eਛ੍ਰਸ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 2405 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਬੁਲਾਏ ਬਿਨਾਂ “ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਵੀਸੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ “ਵੱਧ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ” ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 194 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, 160 ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,214 ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 141 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4027 ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 989.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮੁੱਲ 860.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਖਰਚਾ 1315.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ GFR, CPWD ਵਰਕ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ CVC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।