ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ML) ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ।”
ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਏਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ।
ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।” ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ 2027 ਤੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀ20 ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਣਇੱਛਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”