ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ !

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1981-91 ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (0-12 ਮਹੀਨੇ) ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਦਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਦਹਾਕੇਵਾਰ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ (2021) ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ (SRS) ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CRS) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2001 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 798 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 819 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ 25 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਅਰਥਾਤ 25ਵੇਂ ਤੇ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਨ। 2011 ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 846 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 830 ਕੁੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (PC-PNDT Act-1994) ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਬ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਾ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 78% ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2015 ਵਿੱਚ 876 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ 2019 ਵਿੱਚ 930 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 860 (2015-16) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 904 (2019-21) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ (SRS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 916 ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 910 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ (883) ਸੀ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ 54 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। 2024 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।

ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਰਿਵਾੜੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 900 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ 190 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਪਿੰਡ ਘੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 924 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 900 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CRS) ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 918 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 864 ਅਤੇ 884 ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 987 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 2023 ਵਿੱਚ 992 ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ (24 ਜਨਵਰੀ 2012) ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ, 2011 ਦੀ ਸਬਲਾ ਸਕੀਮ, 2015 ਦੀ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ, ‘ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ’ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਆਦਿ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਮੁੜ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਵੰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਧੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਵਿਤੀ ਬੋਝ, ਪੱਥਰ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕਪਾਸੜ ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਖਿ਼ਰ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਧੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਬਘਿਆੜ ਰੂਪੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਢੋਰ, ਗੰਵਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਲੱਗ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦਾਜ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ, ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ।