ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਕਦੋਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 7,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੁਆਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਅਸੀਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 90 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 35 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ 18-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 50 ਤੋਂ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 90 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।