ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ’ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਰਘੂਨਾਥ ਮਾਸ਼ੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ‘ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਨਰੇਂਦਰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਚੋਣਵੀਂ’ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (ਐਮ.ਐਨ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੁਧ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਰਾਠੀ ਮਾਨੂਸ’ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਉਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਜੀ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਰਘੂਨਾਥ ਮਾਸ਼ੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੌਣ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਕ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਾਧਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠੀ ਮਾਨੂਸ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਧਵ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ੇਲਕਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਸਮੂਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਜੀ.ਆਰ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ.ਆਰ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਉਈਕੇ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਬੈਨਰ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਉਈਕੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇਕ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਰਾਠੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਬੋਲਾਂਗਾ।’’
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ‘ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ’ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ‘ਥੋਪਣ’ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।