ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ?” ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ – ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਸਿਰਫ 2% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 24% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਕਸ਼ ਦਾਅਵਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ! ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। “2% ਬਨਾਮ 24% ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ” ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2% – ਕੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6-7% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2% ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, “ਬਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ!” ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲਣਯੋਗ ਖਰਚਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ- ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ?
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 24% ਰਾਹਤ – ਕਿਸਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ?
ਹੁਣ ਆਓ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਟਾਫ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵੱਖਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 24% ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ!
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, “ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!” ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ!” ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ: “ਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 24% ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!” ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ!
ਕੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਖੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੀ?
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ—ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।