ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਚੌਪਰ, ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਮਲਚਿੰਗ, ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਖਾਦ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦੇਵੇਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਡਾ. ਮੰਗੀ ਲਾਲ ਜਾਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।