ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਚਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ,ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਮ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ (ਸੀ ਐਮ ਆਈ ਈ)ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਰੇ ਆਊਟ ਲੁਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਨਾਲ ਵਿਸਤਰਿਤ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ (ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ) 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਗਿਰ ਕੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿਚ ਬੇ ਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 23 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਜੋ 42-43 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ,ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰ ਕੇ 39.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ 36 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ 6-7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਜਦੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 43 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਸਮੇਂ 6-7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ ਗਿਰ ਕੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ 40-41 ਫੀਸਦੀ ਤੋੰ ਗਿਰ ਕੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਚਾਨਕ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜਦੂਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿ ਮੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਛਿਮਾਹੀ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਇੱਛਾ (Home sick) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
![](http://www.indotimes.com.au/wp-content/uploads/2020/04/Corona-India-26-4-3-300x159.jpg)
ਲੇਖਕ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ, ਮੈਲਬੌਰਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)