Articles Australia & New Zealand

‘ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਂਡ ਕੇਟਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਵਲੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ !

‘ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਂਡ ਕੇਟਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਾਣਿਕਅਮ।

100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਂਡ ਕੇਟਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੈਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

‘ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਂਡ ਕੇਟਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਾਣਿਕਅਮ ਨੇ ‘ਇੰਡੋ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੈਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਸੁਰੇਸ਼ ਮਾਣਿਕਅਮ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੈਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ 70,000 ਗੈਸ-ਨਿਰਭਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਟਵਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਊਰਜਾ-ਸਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।”

‘ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਂਡ ਕੇਟਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਾਣਿਕਅਮ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗੈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਂਡ ਕੇਟਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

Related posts

ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ੇ ਸੋਨ-ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ?

admin

ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਵਲ ਕੋਡ: ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ?

admin

ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਰੇਲ-ਗੱਡੀਆਂ: 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ !

admin