ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਕਿਸਾਨ ਉਜਾੜਾ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਇਰਾਦੇ ਪੱਤਰ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 150 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, 2 ਕਨਾਲ ‘ਤੇ 300 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ, 3 ਕਨਾਲ ‘ਤੇ 450 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 4 ਕਨਾਲ ‘ਤੇ 500 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 30 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ, 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਣ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੈਂਡ ਪੂਲੰਿਗ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ – ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ – ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਲਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲੰਿਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।’