ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਟ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਲ-ਫ਼ਰੂਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਫਿਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਘਟਿਆ, ਕਰ ਭੁਗਤਾਣ ਵਧਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ‘ਇਨਸੈਂਟਿਵ’ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-2019 ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ 1, 2, 3, 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪੋਲੀ-ਧੇਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ?
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੰਨੇ-ਅਨਮੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਨਣ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿਚ ‘ ਲੀਵਜ, ਲਾਇਬਲੀਹੁਡ, ਐਂਡ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮੀ : ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਪੈਨਡੈਮਿਕ” ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀਪਕ ਨਈਅਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸੇ, ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਗਏ। ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਉਪਾਰ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪਰਿਵਹਿਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੜਨ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਬਨਣ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੇ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਛੋਟੇ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 32ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੀਤੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੇਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ., ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਤਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਸੇਠਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਠੜੀ ‘ਚ ਦੱਸ ਵੀਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਠੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਤੱਕ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ-ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ”ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ” ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ”ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ” ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਹੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇ-ਇੰਤਹਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੇਠਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ.) ਅਨੁਸਾਰ 400 ਮਿਲੀਅਨ (40 ਕਰੋੜ) ਭਾਰਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।