ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮੇ

ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ Tਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤT ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ Tਕਰੋਨਾ ਕਾਲT ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ Tਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗT ਵਾਂਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ (ਐਕੁਈਜੀਸਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ) ਐਕਟ 1970 ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ (ਐਕੁਈਜੀਸਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ) ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਝਲਕਾਰੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ 16 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਾਰਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 109 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 46 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 63 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 437 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 775 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 125 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਤਰ 15 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੁਖਮਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਤੁਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਰਲਡ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ 20,000 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ 135 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿ੍ਰੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਉਪਜ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜਡ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਕਿਰਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, Tਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾT। ਪਰ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਇਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 5 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ (ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਤਹਿਤ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 1948 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, 1956 ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੀਟੀਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਨਟਰੀ ਫੰਡ ( ਆਈ ਐਮ ਐਫ) ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਇਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ।
ਮੌਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਕੇਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇਖਣ-ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕ-ਸਹੂਲਤ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ, ਪਲਾਨ-ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ‘ਚ ਦਰੇਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕੁ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।