ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 95 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬੈਠਣ।’ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਕਫ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਫ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਸੰਦਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਹਰਿਆਣਾ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ 520 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 288 ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 232 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਗਮਗਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਰਾਏ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 95 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8% ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 65% ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 88 ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਨੇ 38 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 46 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।