ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਤਰਾਜ਼ ਨੰਬਰ 1- ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਤਰਾਜ਼ ਨੰਬਰ 2- ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਤਰਾਜ਼ ਨੰਬਰ 3- ਯੂਜ਼ਰ ਧਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ
ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਤਰਾਜ਼ ਨੰਬਰ 4- ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ
ਪਹਿਲਾਂ, ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸੀਈਓ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਈਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਗਾਖਾਨੀ ਅਤੇ ਬੋਹਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਤਰਾਜ਼ ਨੰਬਰ 5 – ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ
1995 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ; ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।