2020 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਣਿਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਜ਼ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਜਾਂ ਪੁਨਰ- ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਕੇ, ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਕੇ , ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪੁਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਹ “ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ” ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਾਲ 1952, 1961, 1983, 1992, 2002, ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਈ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਟਵਾਉਣਾ, ਕੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੋ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਲੇ-ਘਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਯਾਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਭਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ, ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ-326 ਇਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰੋਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ, ਕਾਗਜਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਧਾਰਾ-326 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 1951 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ(ਐਨ.ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਲਈ 2003 ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਏ.(ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਰੌਹੰਗੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਮਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚੋਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ‘ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।