ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਮ ਆਮ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਲਜ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ (ਪ੍ਰਫੈਸਰਾਂ) ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ) ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਕੋਹੜ-ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ,ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਬ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਨੋਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਂਅ ‘ਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣੇ ਔਖੇ ਹੋੲ ਪਏ ਹਨ।ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫੈਸਰਾਂ) ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਏਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ / ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਚਪੜਾਸੀ / ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਫੈਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 21600 ਰੁ: ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਸਰ / ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ,ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ,ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ,ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ,ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ,ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ,ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੱਕੜੀ ਜਾਲ੍ਹ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ,ਹਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬੈਚਾਂ ‘ਚੌਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਵਿਿਦਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ,ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਖੜੌਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਹਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਲੈਟਿਕਨਕ / ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਖਲੇ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਐਡਹਾਕ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡ ‘ਚ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗਰੇਡ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ,ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੌ ਅੱਠ-ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਐਡਹਾਕ / ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਰੇਡ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ‘ਚ ਐਡਹਾਕ / ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ,ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 57700 ਰੁ: ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਣਾ ਤਾਂ ਰੀਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਗੁਰੁ ਚੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੋ੍ਰਫੈਸਰ ਪੈਦਲ / ਬਸਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ।ਕਈ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ,ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ।ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਣ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜ) ਵਲੋਂ 5 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਇਸੇ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਫਰਨੀਚਰ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ, ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ / ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸ਼ਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ,ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।