ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੋਢੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾ: ਰਾਮਨਿਵਾਸ ‘ਮਾਨਵ’ ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਮਾਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਥਿਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ. ਨਤੀਜਾ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਅਠੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।