ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ?
ਨਾਵਾਰਡ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 9,1231 ਰੁਪਏ ਹੈ।
3 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 13.08 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 27,67,346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3.34 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 2,65,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2.31 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਬੇਂਕਾਂ ਤੋਂ 3,19,881 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ) ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 10.47 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਘੱਟਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8.1 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ । ਇਹਨਾ 8.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 19ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2025 ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ , ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 9.8 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਲੇਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ,ਤਾਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਲੇਮ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ 2023-24 ‘ਚ ਇਹ ਕਲੇਮ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਮਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਜ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਾਂ 51 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ “ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ” ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਉਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 45.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ (2.5 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ‘ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਵੱਲ ‘ਤੱਕਿਆ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦ ਹਨ ਅਤ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਹੁੰਚ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੁੱਟ, ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ , ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਈ ਵੇਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰਾਂ, ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਲੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਵਾ-ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਾਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਜ਼ਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਜਿਥੇ ਭੈੜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਲਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ, ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਚੰਗੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਭੁਖਿਆਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਜੀਵਨ ਵਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕਰੁਨਾਮਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।