ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ (128ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ “ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ” ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1971 ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਹਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 1976 ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ 2026 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।