ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲੈਣਾ ਸਿਆਸੀ ਉਜੱਡਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈੱਡ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ-ਜੁੜਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬੰਗ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋੜੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਦਬੰਗ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਨੀਤੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅੱਛੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਟਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਰਮਿਰਾ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕੜ ਨੇਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਟਿਹਰੇ ’ਚ ਖੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ “ਗੰਦੇ ਧੰਨ“ ਨੂੰ “ਸਾਫ ਧੰਨ“ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਵਾਇਦਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੀ।
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਇਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ 2017 ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਟਿਹਰੇ ’ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ“। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟ-ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਅਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ (ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਫੁੱਲਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ, ਤੇ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ“।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਲਾ ਦਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਨਖਾਹੋਂ ਉਪਰ ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੰਦਾ ਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੰਨੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ‘ਲੋਕਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਜਾਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਪਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? “ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ“ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਨ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ?
ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਅਕਲਪਿਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਆਂਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਨ-ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ, ਡਾਕਟਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਬਹੁੜਣਗੇ।ਪਰ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਛੱਡਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਮਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਲਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਸੈਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਮੁੜ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਜਾਨਹੂਲਵੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ।