ਅੱਜ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁੱਤੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2022 ਦਾ ਚੌਣ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ (ਕਿਸਾਨਾ) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸਣਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵੋਟਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ ਉਥੇ ਈ ਵੀ ਐਮ (ਓੜੰ) ਦੇ ਘਪਲਿਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਈ ਵੀ ਐਮ ਦਾ ਬਦਲ ਲਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕਸ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੁੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾ ਲੈਣੀਆ। ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਵੋਟਰ ਭਾਵੇ ਜਿਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਗੋ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਠੀਆ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁੱਤ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜੋਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁੱਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਟਤ ਘੱਟ ਕੇ 80000 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 20000 ਕਰੋੜ ਘੱਟਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਵਦੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ 20000 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਘੱਟਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋ ਵਸਤੂਆ ਖਰੀਦੀਆ ਸਸਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਪਰ ਵੇਚੀਆ ਮਹਿੰਗੀਆ ਜਾਣਗੀਆ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਸਬਜਬਾਗ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ ਕੇ ਨਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹਨ ਕੇ ਨਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਚੀਜਾਂ ਇਹ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀ।
ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਬਿੱਗਲ ਵਜਾ ਰਹੀਆ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆ ਦਿੱਤੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਤੇ ਅਸੀ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆ ਦਿਆਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਗਾਂ ਨਾਲ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੋਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀ ਕੱਢ ਦੀਆ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੋਥੈ ਸਾਲ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਭਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀ ਜਾਂਦੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਭੀ ਲਗੇ ਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਕਚਿਹਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਧੀਨ । ਪਰ ਤੁਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਤੁਸੀ ਫਿਰ ਭੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਝ੍ਰੇਵ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ 2021 ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਏਨੇ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਸ ਵੇਲੇ੍ਹ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ (੍ਰਠੀ) ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਤਹਤ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿ ਆਨ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਸਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਮੈਨਫੈਸਟੋ ਇਹਨਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਦਸੱਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਚੀਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ, ਨਸ਼ਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ iਲ਼ਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀ ਹੂੰਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਬ-ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ। ਅਗਰ ਚਪੜਾਸੀ ਲਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਮ ਐ ਲਏ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਗਿਆ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਬਰੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜੋ ਸੁਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਊ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਲਿਆਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪ ਭੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾ ਮੁਫਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਭੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆ ਲੜਕੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬੀ ਪੀ ਐਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੋਤੀ। ਜੋ ਸਾਧਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਸਲਾਹਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਵਜੀਰਿਆਂ ਵੰਡੇ ਕੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਲੌੜ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾ ਲਈ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਉਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।