ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਚਿਤ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।’ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2025, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ “ਨੈਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਧੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ-ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਟਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਦਵੀ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਉਸ ਪਦਵੀ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਦਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਸਰਨਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਵਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਦਫਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਦਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।’