ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਇੰਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਕਾਰਣ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।