ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 2024 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 2024 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 910 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 900 ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ WHO ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 950 ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਘੱਟ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (SRB) ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 905 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 11 ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ 923 ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 2024 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 910 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ “ਮਾਮੂਲੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ-5 (NFHS-5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 929 ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 950 ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ 871 ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 2019 ਵਿੱਚ 923 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰੀ-ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਐਕਟ, 1994 (PNDT ਐਕਟ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਘੱਟ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।