ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਬੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੌਂਦਾ, ਚੋਰਯਾਸੀ, ਨੇਮਲੀ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਟੋਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੋਲ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 325 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੇਨਾਂ ਵਾਲੇ ਏਟੀਐਮਐਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚਾਹਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।