ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰਸੰਵਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਦੀ ਚਾਸਨੀ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ,ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਲਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸਿਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝਿਆ। ਲੀਡਰਸਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੀਖਣ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਆਨਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੌਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋਕ ਸਕਤੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੀ।
ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਕੰੜਿਆ ਦਾ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਅੱਤ ਠੰਡੇ, ਅੱਤ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਰਗ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੋਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸੈਫਟੀ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਆਨਾਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹੋਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਸਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ 15 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਦਾਜਾ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਣਾ। ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਨਾਜ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਮਾਲਾਂ ਵਿਚੋ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਥੰਮ ਆਰ ਟੀ ਈ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।