ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾਂ ਤੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰੋੜਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਿੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ ਪੋਟਰਲ ‘ਸਕਰੋਲ ਡਾਟ ਇਨ’ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1989 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮਾਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘9 Varanasi village adopted by Prime Minister Modi, people went hungry during the lockdown’ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਡਮੋਰੀ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ 
ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਾ ਦੇਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਮਾਲਾ ਦੇਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਿਕਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 269 (ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮਕਾਜ), 501 (ਮਾਣਹਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ) ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈੱਲਨ ਐਚਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਐਂਕਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦੂਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਦੂਆ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਉਬਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਿਊਜ ਪੋਰਟਲ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ 1 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕੋਡ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਏ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਵਾਸ ਮੂਹਰੇ ਚਸਪਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।