ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਝਲਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਐਮ ਪੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਐਮ ਐਲ਼ ਏ ਦੀਆਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਇਕਾਈ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1974 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਉਰਦੂ ਪਰਚੇ ਦੀ ‘ਸੁਹੇਲ ਜਾਮਾਈ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ’ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਇਕ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੱਬੀ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਭੂਚਾਲ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕੋਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਧਸ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤੜਫ-ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ‘ਅੱਲਾ’ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੇਰਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬੋਤਮ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਦੇਵਾਏਗਾ।