ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ADB) ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਸ ਅੰਤਰਗਤ 41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ‘ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ’ ਭਾਵ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ।ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ।ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ ਉਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਅਸਰ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ।ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆ ਸਾਰ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋ 
ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰਾਂ,ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ।ਚਲੋ! ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਪਰੰਤੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ,ਕਾਰੋਬਾਰੀ,ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਗੁਰਵਤ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤੱਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਸ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਵਰਗ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।ਦੂਜਾ,ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਨਰਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੁਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।(ਆਈ.ਐਲ.ੳ) ਅਤੇ (ਏ.ਡੀ.ਬੀ) ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ।