ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂਘ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਨ ਹੂਲਣੀਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਸ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਭੰਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1955 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਇਹਨਾ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਿਖਾਕੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਐਕਟ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ( ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ) ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਸਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਛੋਟ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਚੌਂਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜਾਏ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ -ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ “ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ“ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਾਂ ਡੀ.ਸੀ. 
ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨ-ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਐਕਟ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ-2020 ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਫ਼ੇਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਐਕਟ-2020 ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸ਼ੜਕੀ-ਜਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। Àਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.98% ਤੋਂ ਘਟਕੇ 1.28% ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 7% ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 5 ਏਕੜ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ-ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਏਕੜ )ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਨੇੜਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲਕੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਸਾਰ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 
ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ‘ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਈ। ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1760 ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 36 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜਾ “ਤਰਕ“ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜੋ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ, ਚੈਰੀ, ਬੇਰ, ਲੀਚੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜਮੁਨਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨਲ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਜ਼ਬਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬੀਜ-ਖਾਦਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 7000 ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 42000 ਮੰਡੀਆਂ ਬਨਾਉਣਾ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਉਲਟ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ“ ਉਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ (ਅਸਮਾਨਤਾ) ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ-ਮੁਨਾਰੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ, ਅੱਧ-ਕੱਚੇ ਢਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਤਪਰ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਤੀ ਮੈਂਬਰੀ ਪੂਰੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਜ, ਇਮਾਨਦਾਨ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਕੱਤੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ।