ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਬਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੌਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਲ਼ੋਕਕੰਤਰੀ ਕਦਰੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ? ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਡਰੇ ਤੇ ਖੌਫਜਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹ ਸਤ ਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲ਼ੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਂਦਰਲੇ ਡਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਂਦਰ ਅਂਦਰ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਤਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ 23 – 24 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭੜਕੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ । ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਵੀ ਮਚੇਗਾ । ਜਿਨਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਮੁਕਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਨਸ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਦੋਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੂਲੈਕਟਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਤੀਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਕਰਕੇ ਨਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਜੇਕਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀ ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਜਰੂਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਹਨਾ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਫਸਲਾ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਚੋਰ ਮੇਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫਸਲਾ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਦਮ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੈਰੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਂਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਿਨ ਵਾ ਦਿਨ ਗਰਕਦਾ ਜਾਏਗਾ । ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਾਕੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਦੋਹੀ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਓਹੀ ਫਸਲ ਬਜ਼ਾਰ ਚ ਮਨਚਾਹੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਚੌਥਾ ਸਯਮੁਨਾਫਾ ਕੰਮਾਂ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਏਗੀ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਦਾ ਡਟਵਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਬਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੌਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਲ਼ੋਕਕੰਤਰੀ ਕਦਰੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ? ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਡਰੇ ਤੇ ਖੌਫਜਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹ ਸਤ ਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲ਼ੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਂਦਰਲੇ ਡਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਂਦਰ ਅਂਦਰ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਤਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ 23 – 24 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭੜਕੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ । ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਵੀ ਮਚੇਗਾ । ਜਿਨਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਮੁਕਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਨਸ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਦੋਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੂਲੈਕਟਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਤੀਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਕਰਕੇ ਨਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਜੇਕਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀ ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਜਰੂਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਹਨਾ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਫਸਲਾ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਚੋਰ ਮੇਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫਸਲਾ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਦਮ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੈਰੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਂਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਿਨ ਵਾ ਦਿਨ ਗਰਕਦਾ ਜਾਏਗਾ । ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਾਕੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਦੋਹੀ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਓਹੀ ਫਸਲ ਬਜ਼ਾਰ ਚ ਮਨਚਾਹੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਚੌਥਾ ਸਯਮੁਨਾਫਾ ਕੰਮਾਂ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਏਗੀ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਦਾ ਡਟਵਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।