ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਦਿਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆ ਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਸਝਾਓੁ ਮੰਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਯਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਹੱਥੋ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾ ਨੇ ਜਲਸੇ, 
ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਿੰਦੂ, ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 10 ਮਈ 1955 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਲਿਬਾਸ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਸੀ।
4 ਅਪਰੈਲ 1946 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰਵੰਡ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮਿਲੇ ਜਿਥੇ ਰਹਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ।” ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕਣ। ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗਾ।”
ਜੇਲਾਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਯੋਧ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਾਵਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਪੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ 1958 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 58000 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਕੇ 1960 ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
12 ਜੂਨ 1960 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਰੀਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24-25 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜ੍ਹੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਜੱਥਾ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 10 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।
29 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਨੂੰ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 18 ਦਸੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ।
ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ 90 ਸੀਟਾਂ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆ ਜਦ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 45 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ 
ਦਲ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 1965 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀ ਮੰਨਣਗੇ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। 6 ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲਈ।
ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਵਾਈ ਵੀ ਚਵਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਸਦ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਾਰੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ‘ਤੇ ਆਸਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਦ 11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
19 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇ-ਕਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਕਾਗਰਸ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਐਸ ਦੱਤ, ਐਮ ਐਸ ਫਿਲਪਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੁਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 15 ਅਗਸਤ 1966 ਨੂੰ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਵਲੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੰਵਬਰ 1966 ਨੂੰ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਰਾਜ ਹਾਉਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਸਨ, ਵਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਆਦਿ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਸ ਜਰੂਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।