ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ, ਪੂਰਕ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ “ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੜੱਕ ਕਰਕੇ“ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਊਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਾਹਢੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਸੌਖਿਆ ਲੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੁਸ਼ੰਅਤ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਨ ਆਰ ਆਈ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਲਿਤ 
ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ), ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਖਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਮਹੱਹਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਜੜੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਸੇ, ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਏ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਮੀਰ, ਚੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇੰਜ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਂਵਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਇਕੱਲੀਆਂ ਨਾ ਲੜਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ, ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਆਕਾਲੀ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਵੈਸੇ ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਆਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੱਥ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸੀ-ਲੈਨਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਉਸ ਲਈ ਬਸਪਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਆਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਤੇਹ-ਪਿਆਰ ਹਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਬਰੋਬਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣ ਲੜਕੇ, ਜਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈਕੇ , ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਕੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ“ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ “ਆਪ“ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਰ, ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵਾਂਗਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ“ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ “ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ“ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ“ ਵਾਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ 2022 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੀਜਾ ਫਰੰਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ , ਜੋ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ), ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ), ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਪ ਚੰਗੇ ਗੁੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 
ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਮਨ ‘ਚ ਰੋਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫੀਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਵਾਪਿਸੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨੇ, ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਦੇਈ ਰੱਖਣਾ, ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਪਰੰਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਦਿਸੇਗਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਨਣਗੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੁਥਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁੰਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਿਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।