ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਆਸ਼ੰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦ, ਰਾਜਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਇਤਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬੇ-ਤਿੰਤਹਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੀਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡਿੰਗ (ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਰਚ-ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮ.ਪੀ. ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਏਗਾ?
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੋਥਾ ਥੰਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, “ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ” ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚਲੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੱਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 136 (2015) ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 142 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਨੀ ਹਮਲੇ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੰਗੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਵੀ ਖੱਟੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਔਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਦੀਦੀ-ਓ-ਦੀਦੀ’ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ।ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ 294 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ‘ਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਰੈਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਚਿੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰਗਤੀ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਵੀਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਮੀਡੀਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।