ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤਾਕਤੀ ਖੇਡ-ਖੇਡਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ‘ਬਾਲ’ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਇੰਜ ਹਕਾਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗਰ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਂਕੂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ “ਮਿੱਤਰੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅੰਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਉਪਰ ਅਸਰ ਦਾਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ“।
ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ’ਚ ਮੁਰਦੇ ਜਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫੂਕਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀਊਂਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਦਮੇ, ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤਿ੍ਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1984, 1987, 1992 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਤਦੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਗਣ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਡਗਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਲੁੱਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ , ਲਾਲਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤਸਦੀਕੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਉਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29 ਸੂਬੇ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਆਦਿ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੈ। ਸੰਘਵਾਦ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਕੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੁੰ ਹਾਕਮੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਹੈਂਕੜੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਦਰਾਸ, ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, “ਹਰ ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ“ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੱਕ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਦਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 296 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁਥੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ‘ ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਬਦਹਾਲ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।