ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ: ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰਾਂ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਦਮ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜੋ 39.68 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 11 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲਏ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਸੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।ਪਿਛਲੇ 29 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 17 ਵੇਰ ਇਹਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 93.17 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਜੋ ਘਟ ਕੇ 48.66 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਕੀਮਤ 43-29 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 2017 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ 50.80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 65.23 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਘੱਟਕੇ 56.99 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ 2020 ‘ਚ 39.68 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਹੁਣ 2021 ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਾਰ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ 2020 ‘ਚ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਗਰਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੰਧ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਮਈ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ’ਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਅ੍ਰਪੈਲ 8, 2021 ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ’ਚ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ਹੈ। ਸਾਲ 1979-80 ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਨਫੀ 5.2 ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔੜ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਕਾਲ ’ਚ 2016-17 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 2017 ’ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 10.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਦੁਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ 16.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ 35.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 11.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5.2 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਥੋਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (7300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ) ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 102 ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 140 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੁਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ 43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 2.6 ਤੋਂ ਵਧਕੇ 6.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜੀਵਕਾ, ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 23 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਈ 375 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ 142ਵੀਂ ਰੈਕਿੰਗ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਫਟੇਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਤੇਲ ਦੀਅ ਕੀਮਤ 60.67 ਡਲਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2021 ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ 21 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਹ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੈੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 375 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਰ ਹੇਠ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਅਸਲ ‘ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।