ਵਿਚਰਨ ਯੋਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਗਈ, ਜਿਹਨਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਚ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲਾ ਬੇਮਤਲਬ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਠੁਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਉਲੀਕੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਦੀ “ਗੰਗਾ“ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਯੂ ਪੀ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ‘ਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ‘ਚ ਹੈ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗੀ ਨਾਥ ਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਆਖ਼ਰ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚੇ ਗਏ? ਲੋਕ ਟੀਕੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਢਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਫ਼ਤਿਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ? ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣੀ ਹੈ।ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਲੱਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 2019-20 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 38.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਬਸ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਉਲਝਾਕੇ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।
ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਰਿਆਇਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀ ਕਿ ਭੈੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਔਸਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਗਰੇਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 17.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਗਰੇਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 12.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੇਜੂਏਟ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਖਜ਼ਲਖੁਆਰੀ, 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਨਾਕਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਦ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਲੇ-ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਮਸਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021, ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਸੈਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਥੇ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਗਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ? ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਬਿਜਨੈਸ (ਰਸ਼ਟਰੀਕਰਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸੈਂਤੀ ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਬੇਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 135 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ,ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ,ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।