ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। 1000 ਈ.ਪੂ. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਕਸ਼ਿਅਪ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਿਅਪਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੀਜ਼ੀ ਸਦੀ ਈ.ਪੂ. ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਈ.ਪੂ. ਰਾਜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਬੋਧੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਸੂ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਘੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਸਤਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਹਨ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਤ ‘ਰਾਜ ਤਰੰਗਨੀ’ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਈ. ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਲਲਿਤ ਦਿਤਿਆ ਮੁਕਤਾਪਿਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨਤਨਾਗ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ-ਸੂਰਜ ਮੰਦਰ, ਭਾਰਤੀ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਦੀ ਨੀਲਮ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਸ਼ਾਰਦਾ ਪੀਠ’ ਦੇ ਖੰਡਰ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪੀਠ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਅਭਿਨਵ ਗੁਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 35 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਤੰਤਰਾਲੋਕਾ’, ਨਾਟਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ – ‘ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤੀ’ ਦੀ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ‘ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ’ ਦਾ ਚਲਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਦੀਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੈਥਰੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 980 ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1003 ਈ. ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਰਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।
1340 ਈ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਾਹਮੀਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਮਸ਼ੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 1540 ਈ. ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 1540 ਈ. ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਂਯੂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਰਜਾ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 1555 ਈ. ਵਿੱਚ ਚੱਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।
1819 ਈ. ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1846 ਈ. ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਟ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਘਰਾਨੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਧਇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ 600 ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ 1947 ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਂਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਸਨ।
ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1947 ਦੇ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਪੰਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਡੁਮੀਨੀਅਨ (ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿ.) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਾਜੇ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 601 ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 555 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1947/48 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾ ਵਿਘਨ ਪਏ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਸਲੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ।
22 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿ. ਸੈਨਾ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬ੍ਰੀਗੇਡੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਢ ਸੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨਾਲ਼ 6000 ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਆਏ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 26ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅਮਰ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਉਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਸ ਰਲੇਵਾਂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਾਲਣਾ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਮਾੰਡਰ ਸਰ ਕਲਾਡੇ ਆਸ਼ਿਨਲੈਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜਾਏ ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ਼, ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਕਮਜ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2 ਜੁਲਾਈ 1972 ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜ਼ੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਜਾਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਉੱਪਰ ਅਸਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੌਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1990 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਨ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 40 ਹਜਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਾਵਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਸਾਈਚਿਨ੍ਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। 1963 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਸਗਾਮ (ਕਰਾਕੋਰਮ ਪਾਸ) ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. (ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ) ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ਼ ਧਾਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਅਤੇ ਬਲੋਚੀਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
22 ਫਰਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ‘ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ।’
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1956 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜੇ ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਂ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਸਮੇਤ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ।