ਅੱਜ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਰੂਸੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੋਨੈਂਸਕ ਅਤੇ ਲੂਹਾਂਸਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਬਣਵਾ ਦੇਵੇ। ਰੂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਵ ‘ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਰਾਈਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਏਰੀਆ 603628 ਸੁਕੇਅਰ ਕਿ.ਮੀ ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 77% ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਅਤੇ 17% ਰੂਸੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲਾਦੀਮੀਰ ਜੇਲੈਂਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲਾਰੂਸ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਮੋਲਦਾਵੀਆ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। 1917 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੀਮੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 1954 ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੇਵਾਸਤੋਪੋਲ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਰੂਸੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕਵਾਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਗਏ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੇਸਤੋਪੋਲ ਬੰਦਰਗਾਹ 2017 ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਵੀਅਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 2004 ਦੀ ਔਰੈਂਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 2004 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਵਿਕਟਰ ਯਾਨੂਕੋਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਕਟਰ ਯਾਨੂਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਛਮ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਕਟਰ ਯੂਚੈਨਕੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ 2010 ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਕਟਰ ਯਾਨੂਕੋਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਟਰ ਯੂਚੈਨਕੋ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਸਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਟਰ ਯਾਨੂਕੋਵਿਚ ਨੇ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਯੁੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਉੱਜਵਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। 16 ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਯੁੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਮੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਰੁੂਸੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਰਟਰਪਤੀ ਵਿਕਟਰ ਯਾਨੂਕੋਵਿਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 16 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 98 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਪਤਾ ਤੇ 15000 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਟਰ ਯਾਨੂਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਤਖਤ ਬਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪੀਟਰੋ ਪੋਰੋਸ਼ੈਂਕੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀਟਰੋ ਪੋਰੋਸ਼ੈਂਕੋ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਰੂਸ ਚਿੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕਰੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਕਰੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 6 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਕਰੀਮੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਕਰੀਮੀਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਸਤੋਪੋਲ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂ. ਐਨ. ਉ. ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕਰੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੂਸੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੋਨੈਂਸਕ ਅਤੇ ਲੂਹਾਂਸਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਰੇਡੀਉ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਇਸ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 298 ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਦੋਨੈਂਸਕ ਅਤੇ ਲੂਹਾਂਸਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਮਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਅਲੈਕਜ਼ੈਂਡਰ ਜਾਖਾਰਚੈਂਕੋ ਨੂੰ ਨਵ ਘੋਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੋਨੈਂਸਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਨਿਸ ਪੁਸ਼ੀਲਿਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।। ਉਹਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰੂਸ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੈਂਸਕ ਅਤੇ ਲੂਹਾਂਸਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਕਰੰਸੀ ਰੂਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੂਸ ਦੀ ਗੈਸ-ਤੇਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ 38% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਨੈਂਸਕ ਅਤੇ ਲੁਹਾਂਸਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਅਰ ਰੂਸ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹਟਾਈਆਂ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਝੁਕਣ ਕਾਰਨ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।