ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ(ਯੂਨਾਈਟਡ) ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਤੇਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਜਾਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 22 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀ ‘ਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਭਾਜਪਾ ਟਿੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਚ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਰੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਆਦਿ ਵਾਂਗਰ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 40,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟਕੇ ਉਤਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਿਆ ਹੈ, ਸਾੜ ਫੂਕ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ ਐਮ.ਪੀ. ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਕੌਮੀ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸੰਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਘਪਲਾ ਡੀ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ. ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 34,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਾਣਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਮਾਲੀ ਯੁੱਧ ‘ਚ ਲੱਗੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ‘ਚ 83.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੋਸ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ‘ਆਮ ਵਰਕਰ’ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਨ, ਵਲਵਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਥਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਨ ‘ਚ ਜਿਸ ਮਨ ‘ਚ 100 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ 2022 ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਸਮੋਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਕੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੈਂਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਬਿਆ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲੁੱਟਿਆ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ, ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਛੱਡਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਮੁਢਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੌਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?