ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਲਗਪਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਫਿਲਿਪ ਲੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 2024 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਡਨੀ ਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿਚ ਔਸਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਨਾਲ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਡਾ. ਫਿਲਿਪ ਲੋਵੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਕਦ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤਤਕ ਡਾ. ਲੋਵੇ ਨੇ ਨਕਦ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਕਦ ਦਰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ (ਲਗਪਗ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦਰਾਂ) ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 20,000 ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਰਟਗੇਜ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਾਂ ਨੇ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 2 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ।
ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਮ ਚੈਲਮਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਕੱਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਚਡੌਗ ਏਪੀਆਰਏ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 6 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਜਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਲੋਨ ਵੈਲਿਊ ਰੇਸ਼ੋ (ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਡਿਪਾਜ਼ਟ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਸਟ ਹੋਮ ਆਊਨਰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਰੀਏਬਲਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੌਰਟਗੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਲੇਮਰਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਪੀਆਰਏ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬੈਕਾਂ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ?