ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂਤ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 80557 ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ, ਹੜਬੜੀ ‘ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਫ.ਆਰ.ਆਈ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੰਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਬੀ. ਰਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ”।
ਆਰੋਪ ਝੂਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ?ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰੋਪੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਆਰੋਪ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲਦਗਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਦਰ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਮੁੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਕਈ ਵੇਰ ਆਰੋਪੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵੇਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਕੈਦੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਕੈਦ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ ਮਾਮਲੇ (1980 ‘ਚ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਉਤਪੀੜਨ, ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦੁਆਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੈਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਨਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੂਬੈਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੌਰੇਗਾਓ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਰੋਪੀ, ਛਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸਿਦੀਕੀ ਕਪਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੌਰੇਗਾਓ ਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਾ ਕੌਰੇਗਾਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਅਜੀਬ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। 6 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਕਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 84 ਸਾਲਾਂ ਪਾਦਰੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 82 ਸਾਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਬਾਰਬਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਸਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਕੇਰਲਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਪਨ ਸਿਦੀਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ,ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਬਦਨਾਮੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਕੇ ਗੋਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈ.ਟੀ.ਸੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ, ਆਈ.ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਕਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 1378 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ/ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4,03,739 ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਉਤਨੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ 6,22,585 ਕੈਦੀ ਤੂੜਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾਇਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ,ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 45 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਲਬ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਭੱਦਰ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਉਦਹਾਰਨ ਹੈ। ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਬੋਸ ਨਾਂ ਦੀ (ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਂ) ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੜਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਲੱਕਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕੈਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਕੱਲ ਗੁਜ਼ਾਰਕੇ ਮੁੜ ਘਰ ਆਏਗਾ? ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।