ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 37ਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਗੂ ਮਹਿਣੋ-ਮਹਿਣੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ, ਕੋਰਟ -ਕਚਹਿਰੀਆਂ ‘ਚ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਵਸ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ‘ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਕੀਮਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ “ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ” ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋੜਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਉਲੀਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ” ਵਾਂਗਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਰਹੀ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਫੈਡਰਿਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕੇਵਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ, ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਤਾਰ ਡਾਕ, ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਨਾ ਆਪ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ”।
ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਥਾਪੇ “ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ” (ਰਾਜਪਾਲਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨਿਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।
ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ‘ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਏਜੰਡਾ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੈ । ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਵਣਜ, ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਵਣ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਘਵਾਦ ‘ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਪਾਲਕਾ, ਦੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੂਲਭਾਵਨਾ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਚਣੌਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੋਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਧੌਂਸ-ਧੱਕੇ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਸੰਨ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ । ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਦਬਲੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਮਤਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਦਖ਼ਲ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਹਢੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਸਨ।
ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਧੱਕਾ ਧੌਂਸ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।