ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਔਟਵਾ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਪੀ) ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਬੰਧ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਫੋਰਸ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈ.ਟੀ., ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਦੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, 2023 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 320,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਗ, ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਰਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ., ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲ: ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁ਼ਲਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ।
ਇਸ ਸਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 770,000 ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4.27 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ – ਟਰੂਡੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 1985 ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਕਨਿਸ਼ਕ ਫਲਾਈਟ 182 ‘ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 329 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਖੱਟਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 2025 ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਗਠਜੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ-ਅਮੀਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਹਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਭੇ ਫਸ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਪੈ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।